आपदा में 72 घंटे के भीतर मिलेगी आर्थिक मदद, हेलीपैड्स का होगा ऑडिट, जल्द उत्तराखंड आएगी स्पेशल टीम

उत्तराखंड: सीएम धामी ने आपदा को लेकर बड़े दिशा निर्दश जारी किये हैं. सीएम धामी ने कहा आपदा में मृत्यु होने पर 72 घंटे में आर्थिक सहायता बांट दी जाएगी. इसके लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं. सीएम धामी ने ये निर्देश आपदा प्रबंधन सचिव, जनपदों के उपाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में दिये हैं.

सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि आपदा के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अनुग्रह राशि का वितरण 72 घंटे में प्रभावित परिवार/मृतक आश्रित को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए. इसमें किसी भी प्रकार देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि मृतक की शिनाख्त या अन्य किसी कारण से कुछ विलंब हो रहा हो तो एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से अनुग्रह राशि मृतक के आश्रित को हर हाल में उपलब्ध कराना सुनिश्चित होना चाहिए.

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सुमन ने बताया मुख्यमंत्री ने आगामी कुछ दिनों में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए सावधानी बरतने तथा नदी, नालों के जल स्तर पर नियमित रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं. इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक के माध्यम से मानसून से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून अवधि में अब तक हुई विभागीय क्षति का आकलन कर जल्द से जल्द इसकी विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजे.

विनोद कुमार सुमन ने एसडीआरएफ, नॉन एसडीआरएफ, एसडीएमएफ में खर्च की गई धनराशि के बारे में भी जनपदों से जानकारी ली. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनपदों के पास आपदा राहत/बचाव तथा पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है. इसे हर हाल में समय पर खर्च किया जाए. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री प्रदेश भर में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैंय

इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े राज्य सलाहकार समिति, आपदा प्रबंधन विभाग उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने कहा कि अभी भी मानसून अवधि का डेढ़ महीना शेष है. ऐसे में सभी जनपदों को हर समय अलर्ट रहने की आवश्यकता है. उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा नदियों के साथ ही अन्य संवेदनशील स्थानों में आम जनमानस की जागरूकता तथा उन्हें अलर्ट करने के लिए साइनेज अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिएय

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया जल्द ही भारत सरकार की सात सदस्यीय टीम प्रदेश में अतिवृष्टि तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आने वाली है. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को पूर्व से ही सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भारत सरकार के सामने आपदा से हुई क्षति की वास्तविक स्थिति रखी जा सके. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अधिकारियों का यह दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर भारत सरकार से क्षतिपूर्ति हेतु धनराशि प्राप्त होगी.

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन आनंद स्वरूप ने कहा कि जनपदों में आपदा संबंधी सूचनाएं हर वक्त अपडेट रहनी चाहिए. जिससे भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय को समय पर सूचनाएं भेजी जा सके. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी ने कहा धराली आपदा से सबक लेते हुए सभी जनपदों को नदियों के किनारे संवेदनशील रिहायशी क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए अलर्ट मेकैनिज्म डेवलप करना चाहिए. साथ ही उन्होंने सभी जनपदों में ऐसे सभी हेलीपैड्स ऑडिट करने का सुझाव दिये.