उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है. गुरुवार को गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 2,251 करोड़ रुपये की निवेश और विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में 100 एकड़ भूमि पर ‘रोजगार क्षेत्र बनाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये रोजगार क्षेत्र युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, जिससे राज्य में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा. उन्होंने यह भी बताया कि नए निवेशों के माध्यम से पहले ही 60 लाख से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिल चुका है.
साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों पर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हाल ही में 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है. गोरखपुर के युवाओं का चयन बड़ी संख्या में हुआ है. इसके अलावा 2,538 बाल विकास पर्यवेक्षकों की भर्ती पूरी हो चुकी है. जल्द ही स्टाफ नर्स और शिक्षकों की बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.
योगी आदित्यनाथ ने GIIDA के प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) के कौशल प्रशिक्षण केंद्र और सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की. इस परियोजना की अनुमानित लागत 16 करोड़ रुपये है, और GIIDA ने इसके लिए 5 एकड़ जमीन मुफ्त आवंटित की है. इस केंद्र में स्थानीय युवा डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर सकेंगे और रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान राज्य में गुंडा टैक्स, जातिगत राजनीति और महिलाओं की सुरक्षा की अनदेखी होती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सामाजिक ताने-बाने को कमजोर किया और विकास में बाधा डाली.
उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और ईवीएम व मतदाता सूचियों पर सवाल उठाने को लेकर. उन्होंने कहा प्रधानमंत्री की मां का अपमान 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है. नया भारत इस तरह के अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा.
योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि जो लोग जाति, क्षेत्र या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं, वे विकसित भारत के निर्माण में बाधक हैं. उनका कहना था कि नई रोजगार परियोजनाएं, प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक निवेश राज्य के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खोलेंगे और उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे.
